दलित जनप्रतिनिधि भन्छन -“हामी सरकारभित्र विभेदमा छौं ”

घोराही । “ म स्थानीय सरकारको प्रतिनिधि हुँ । संविधानले हाम्रो समुदायको समान सहभागिताको अधिकार सुनिश्चिचत गरेको छ । तर सरकारमा हामी आफै समुदायको प्रतिनिधित्व गरेका छौं । तर समुदायको अधिकार हामीले उठाउन खोज्दा सरकारमा हामी आफै अपहेलना र विभेदमा परेका छौं । घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ दलित महिला वडा सदस्य जानका सुनारले भन्नुभयो -“ दलित समुदायको समस्या उठाउन खोज्यो, हाम्रा कुरा हाम्रै जनप्रतिनिधिहरुले बेवास्ता गरिदिएका घटना र उदाहरणहरु थुप्रै छन् ।”  जानका प्रतिनिधि पात्र मात्र हुनुहुन्छ । दलित महिला संघले मंगलवार घोराहीमा आयोजना गरेको दलित समुदायको विकासका लागि स्थानीय सरकारको भूमिका विषयक अन्तरक्रियामा निर्वाचित दलित महिला जनप्रतिनिधि यो गुनासो पोखेका थिए ।

समानुपातिक समावेशिताको अधिकार सुनिश्चिचता गर्दै संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकार प्रयोजन गर्न दलित समुदाय र दलित जनप्रतिनिधिहरु माथि स्थानीय सरकारले अझै दयाभावको दृष्ट्रिकोणले हेर्ने गरेको दलित महिला जनप्रतिनिधिहरुले गुनासो पोखेका थिए ।
त्यस्तै घोराही उपमहानगरपालिका वडा न. ५ वडा सदस्य माया नेपालीले भनाई पनि उस्तै राख्नुभएको थियो । दलित समुदाय अझै पनि जातका कारण समाजमा पछि परेको होईन पारिएको छ । तर त्यस समुदायका उत्थानका लागि केही गर्न आफूले सोचे पनि त्यो सोच योजनामा बन्न असजिलो अवस्था सिर्जना हुुने गरेको उहाँको भनाई थियो ।
समुदायको उत्थानका लागि संविधानले समानताको अधिकार दिए पनि समानताको अधिकारमा कार्यन्वयनमा अझै समस्या देखिएको घोराही उपमहानगरपालिका उपप्रमुख हुमा डिसिले बताउनुभयो । दलित समुदायको उत्थान र विकासका लागि चेतना स्तरको विकास आवश्यक रहेकाले पछि परेका वर्ग समुदायको उत्थानका लागि मानविय विकास आवश्यक पहिलो रहेको उहाँको भनाई थियो ।  दलित महिला संघ अध्यक्ष युवा करार अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि उपप्रमुख डिसीले यस्तो बताउनुभएको थियो । कार्यक्रममा घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ७ वडाध्यक्ष खोपीराम चौधरी, वडा नं. १४ वडाध्यक्ष भानसिंह बुढा, वडा नं. १५ वडाध्यक्ष रमेश पाण्डे, वडा नं. १६ वडाध्यक्ष तारा डाँगी र दगीशरण गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्य सितरा नेपाली लगायतकाले बोल्नुुभएको थियो । कार्यक्रम सहजीकरण दलित महिला संघका सचिव गंगा विश्वकर्माले गर्नुभएको थियो ।